रोजगार निर्माणाकरिता शासकीय स्तरावर सार्वजनिक प्रतिष्ठान निर्मिती आवश्यक - पूजा प्रकाश एन
मुंबई महाराष्ट्र - भारतात दर वर्षी १ कोटी ६० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोक-यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे. मध्यंतरी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने एक पाहणी केली होती. या संस्थेचे निष्कर्ष बेरोजगारीचे भयानक चित्र स्पष्ट करतात. एका अर्थशास्त्रीय सव्र्हेप्रमाणे भारतात जवळजवळ ७७ टक्के कुटुंबात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी व्यक्ती असत नाही. म्हणजेच रोजंदारी किंवा हंगामी नोकरी असते. तर ६७ टक्के कुटुंबे अशी आहेत की त्यांना महिन्याला १० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असते. निती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या त्रैवार्षीक कृती आराखडय़ात रोजगारी निर्मितीचे प्रमाण प्रचंड घटल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतातील राज्यांमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न फार भीषण झाला आहे. या राज्यांमध्ये तरुणांची संख्या भरपूर आहे. उद्योगधंदा काढण्यासारखी आर्थिक परिस्थिती नसते. लहान-सहान नोकरी सुद्धा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे सहज वळू शकतात, असा निष्कर्ष एका समाजशास्त्रीय सव्र्हेतून निघाल...