रोजगार निर्माणाकरिता शासकीय स्तरावर सार्वजनिक प्रतिष्ठान निर्मिती आवश्यक - पूजा प्रकाश एन

मुंबई महाराष्ट्र - भारतात दर वर्षी १ कोटी ६० लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत असतात, परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोक-यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे. मध्यंतरी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने एक पाहणी केली होती. या संस्थेचे निष्कर्ष बेरोजगारीचे भयानक चित्र स्पष्ट करतात. एका अर्थशास्त्रीय सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात जवळजवळ ७७ टक्के कुटुंबात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी व्यक्ती असत नाही. म्हणजेच रोजंदारी किंवा हंगामी नोकरी असते. तर ६७ टक्के कुटुंबे अशी आहेत की त्यांना महिन्याला १० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असते. निती आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या त्रैवार्षीक कृती आराखडय़ात रोजगारी निर्मितीचे प्रमाण प्रचंड घटल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारतातील राज्यांमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न फार भीषण झाला आहे. या राज्यांमध्ये तरुणांची संख्या भरपूर आहे. उद्योगधंदा काढण्यासारखी आर्थिक परिस्थिती नसते. लहान-सहान नोकरी सुद्धा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही मुले गुन्हेगारी क्षेत्राकडे सहज वळू शकतात, असा निष्कर्ष एका समाजशास्त्रीय सव्‍‌र्हेतून निघाला आहे. उत्पादन, कृषी आणि सेवा या तीन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकते. सध्या कृषी क्षेत्राची स्थिती खालावली आहे. सेवा क्षेत्र काही प्रमाणात विस्तारत आहे, तर उत्पादन क्षेत्र हळूहळू जम बसवू पहात आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की मेक-इन-इंडिया सारखी महत्त्वाकांक्षी घोषणा झाल्यानंतर सुद्धा उत्पादन क्षेत्रात प्रगती होत नाही. या योजनेचे पुढे काय झाले, कितपत प्रगती झाली याची आकडेवारी स्पष्ट नाही. मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप-इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या चांगल्या योजना कागदावरच राहिल्या, त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही.

उत्पादन क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या तरुणांची संख्या भारतात दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात असते. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ८ ते ९ लाख इंजिनीअर्स शिक्षण घेऊन बाहेर पडत असतात. यामधील ६० ते ६५ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळत नाहीत. हा निष्कर्ष ‘ऑल इंडिया कॉन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ने काढला आहे. यामध्ये या सव्‍‌र्हेप्रमाणे भारतात अभियांत्रिकी कॉलेजची संख्या अंदाजे ६५० ते ७०० पर्यंत आहे. सर्वच अभियांत्रिक शिक्षण संस्था दर्जेदार किंवा मान्यताप्राप्त नसतात. दर्जेदार आणि चांगल्या स्वायत्त शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या इंजिनीअर मुलांना चांगल्या नोकरीची उपलब्धता होऊ शकते. सॉफ्टवेअर सेक्टरमध्ये फक्त १८.४३ टक्के इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात, तर ३.८४ टक्के टेक्निकल आणि मेकॅनिकल इंजिनीअर्सना नोक-या मिळू शकतात. म्हणजेच या सव्‍‌र्हेप्रमाणे ७० टक्के इंजिनीअर हे थेट नोकरीत घेण्याच्या पात्रतेचे नसतात.

उच्चशिक्षितांना न्यून दर्जाचे काम करावे लागत असल्याने असमाधानाने आणि निरुत्साहाने काम केले जाते आणि त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. पुढे उत्पादन कमी म्हणून रोजगार कमी हे चक्र सुरू राहते. सध्या भारतात अशी स्थिती आहे की उच्चशिक्षित मुलांना एक तर रोजगार मिळत नाही किंवा त्यांच्या पात्रतेचे काम मिळत नाही. तर लाखो अकुशल मुलांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागते. ‘मेक-इन-इंडिया’ ही योजना चांगली आणि महत्त्वाकांक्षी होती, पण सरकारचे नियोजन आणि पूर्वतयारी नसल्यामुळे ही घोषणा लाखो तरुणांचे फक्त स्वप्नच ठरून गेली. ‘स्किल इंडिया’सारखी चांगली योजना सुरू करूनही कुशल कामगार निर्मिती सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे ही योजना सुद्धा फोल ठरली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारसंधींच्या संदर्भात, या क्षेत्रातील रोजगार संधी संपूर्णता गोठल्या आहेत साधारणपणे, उदारीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्राने अनेक आर्थिक कृतींतून अंग काढून घेतल्याने हे क्षेत्र आक्रसले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासामुळे पतसंस्थांतील रोजगारसंधी गोठल्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागांतील ८२% युवकांचा कल शासकीय नोकऱ्यांकडे आहे. परिणामी, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या समुदायांना आरक्षण मिळावे यासाठी ते प्रयत्न करताना दिसतात.

 पी.एच.डी. धारक देखील न्यून पातळीवरील सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत आहेत. सामाजिक सुरक्षा आणि किमान वेतनाच्या उच्चतम पातळीमुळे लोक सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी लोक आग्रही आहेत हे यावरून दिसते, पण खाजगीकरण तुष्टिकरण भूमिका मुळे सार्वजनिक उद्योग प्रतिष्ठान बंद केले जात आहेत, यामुळे माणसांवर बेकारीची पाळी आली यात शंका नाही.

काही जण यांत्रिकी करणामुळे बेरोजगारी चे प्रमाण वाढत आहे असा निष्कर्ष काढुन मोकळे होतात पण हे सत्य नाही या उलट यंत्रांनी उद्योगाचे नवीन दालने उघडली, हेही लक्षात घ्यायला हवे. या यंत्राची निर्मिती, सुट्या भागांची निर्मिती, दुरुस्ती, देखभाल यासाठी माणसाची गरज लागणारच. त्यामुळे यंत्रांना आपत्ती न मानता नवीन वाटेवरचे मार्गदर्शन मानले पाहिजे. सगळ्यात मुख्य म्हणजे आपण आपल्या शेतीची पारंपारिक पद्धत सोडून दिली पाहिजेत. तसेच, शेतीला पूरक व शेतीवर आधारित असे उद्योग अंगीकारले पाहिजे. तरच आपली आर्थिक स्थैर्य कायम राहील.अशा तऱ्हेने सर्व बाजूंनी सर्वकष विचार करून पावले टाकले, तर बेकारी नष्ट होऊन आपल्या देशात उपलब्ध झालेल्या लोकसंख्येचा देश विकासासाठी कल्याणासाठी फार मोलाचा हातभार लागेल.

अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकार सार्वजनिक प्रकल्पांचा वापर करते.वित्तीय धोरणे

अधिक रोजगार निर्मितीचा मार्ग म्हणून सरकार वित्तीय धोरणे वापरते.

उदाहरणार्थ, नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या नियोक्त्यांसाठी सरकार कर कमी करते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ द्वारा खाजगी कंपनी, व्यक्ति यांना सुविधा देते 

रोजगाराच्या अडचणी सुटाव्या म्हणून MIDC ची आवश्यकता आहेच, पण नुसत्या MIDC करुन रोजगारनिर्मिती होऊ शकत नाही. जोपर्यंत या MIDC मध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण होणार नाहीत व सर्वात महत्वाचे म्हणजे उद्योग येणार नाहीत, तोपर्यंत रोजगारनिर्मती होणार नाही.

सध्याच्या घडीला राज्यात अनेक MIDC कागदावर किंवा प्रत्यक्षात तयार झाल्या, पण तेथे एकही उद्योग आला नाही. त्यामुळे अशा MIDC चा काहीही फायदा रोजगारनिर्मिती अथवा अर्थव्यवस्थेला होत नाही.

कारण यातील ७०% उद्योग हे बंद अवस्थित आहेत, यासाठी का एम आय डी सी उभी करण्याचा खटाटोप केला जातो यापेक्षा या सर्व सुविधा निर्माण करुन शासकीय उद्योग उभारणी करीता शासनचं पुढाकार का घेत नाही

शासनाने पुढाकार घेऊन सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण करुन त्या द्वारा उद्योग प्रतिष्ठान उभे करुन बेरोजगारी कमी करावी असे झाल्यास भारतीय राज्य घटनेच्या आर्टीकल १४,१५,१६ आणि २१, अनुसार सर्वोत्तम आरोग्य सुविधा, सर्वोत्तम शिक्षण,आणि संज्ञान झालेल्या प्रत्येक नागरिक यास किमान वेतन नियमानुसार रोजगार हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि भारतीय लोकांना उपलब्ध करुन देणे हे केन्द्र सरकार व राज्य सरकार यांच दायित्व आहे, कर्तव्य आहे या कर्तव्य वहनाचं दायित्व पार पाडल्याच़ं समाधान सरकार च्चा यंत्रणेवर दिसेल व लोकांमध्ये सरकार प्रति आत्मविश्वासाची भावना वाढीस लागुन भारतीय लोकशाही अधिकाधिक समृद्ध होईल.