विधिमंडळ अधिवेशन लोक समस्याचं निराकरणाचं पर्व ठरावं - पूजा प्रकाश एन युवा नेतृत्व

मुंबई महाराष्ट्र - विधिमंडळतर्फे दरवर्षी अधिवेशनांचे आयोजन केले जाते.यामध्ये पावसाळी अधिवेशन, हिवाळी अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यांचा समावेश होतो. यापैकी पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये तर हिवाळी अधिवेशन हे उपराजधानी नागपूर या शहरामध्ये भरवण्यात येते. या सर्व अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदमधील सदस्य सहभागी होतात. सत्ताधारी तसंच विरोधक यांच्यातर्फे अधिवेशनात विविध विषय मांडले जातात,सर्वजण चर्चेत सहभागी होतात, सत्ताधाऱ्यांतर्फे निर्णय घेतले जातात, काही विषयांवर ठराव मांडले जातात आणि मंजूर केले जातात.भरभरून घोषणा केल्या जातात व याद्वारे जनसामान्यांच्या जीवनात काय बदल होईल याचा विचार होतांना दिसत नाही,लोक प्रश्न कमी होण्याची चिन्ह दिसत नाही, मग

कुणी म्हणेल, अधिवेशनाची गरज काय?कशाला एवढा खर्च? पण निकोप लोकशाही करीता सरकार लोकांकरीता आहे लोक मनात सरकार विषयी माहिती व्हावी करीता अधिवेशनाची गरज आहेचं, अधिवेशनाने होते तरी काय? तर जनतेला सरकार दिसते. लोकांना मंत्र्यांशी भेटता येते.आपले प्रश्न सांगता येतात. संघटना मोर्चे घेऊन येतात,आपल्या मागण्या मांडू शकतात. छोटे छोटे प्रश्न सरकारदरबारी मांडता येतात.  लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कार्यकर्ते हजारोंच्या संख्येने येतात,हे सरकार आपले आहे, ही भावना जनतेच्या आणि हा प्रदेश, ही जनता आपली आहे, ही भावना लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या मनात निर्माण होत असते.पंरतू आजकल नेमकं या उलट होतांना दिसत आहे,सरकार लोकप्रतिनिधी फोडाफाड करण्यात व्यस्त आहे,आमदार,खासदार, मी आता कुणीकडे जाऊ या विचारात व्यस्त,या सर्वांचा कडेलोट म्हणुन हल्लीच्या अधिवेशन मध्ये, लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार, यांचे घोटाळे, पक्षीय विचारधारा, मंत्री मंडळ विस्तार, सभागृहात एकमेकांच्या उणीदुणी, खाजगी आयुष्यात केलेल्या कर्माचा उद्धार, हे करत असतांना सभागार बंद पाडणे, मग बहिष्कार करणे,ही आजकल अधिवेशनाची रीत झालेली आहे, यावर लोकचळवळीच्या माध्यमातून आवर घातल्या गेला पाहीजे, राज्य व देशातील जी प्राथमिक स्तरीय प्रश्न आहेत, समस्या आहेत, त्यावर मंथन होऊन, या समस्या कायम स्वरुपी निकालात काढण्यासाठी उपाय योजना करून नियोजन करुन येणाऱ्या पुढील अधिवेशन पर्यंत त्यावर कार्यरत झालं पाहिजे, व पुढील अधिवेशन मध्ये मागील वर्षी ठरवल्या गेलेल्या कार्याचं मूल्यांकन होऊन, त्यातील उणीवा दुर‌ करून,राहलेल्या कामांना प्राधान्य देऊन,अधिक योजना निर्माण करुन त्यावर कार्यरत व्हायला हवं, अशा स्वरुपाची कामगिरी व्हायला हवी, पण होणारया अधिवेशन मध्ये हे प्रारूप दिसत नाही, याचा विचार राज्यातील व राष्ट्रातील नागरिकांनी करायला हवा, तरच येणाऱ्या काळात शिक्षा, आरोग्य, रोजगार, या सारख्या समस्या वर काम होऊन कुपोषण, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी या समस्या वर मात करता येईल 

आणि हे सर्व घडणार नसेल तर, सर्वसामान्यांचे 

प्रश्न सुटणार नसतील तर, अधिवेशन कशासाठी?

 महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रश्न कोणाचे वैयक्तिक नाहीत, संपूर्ण जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. केवळ आश्वासनावर आता आम्ही अवलंबून राहणार नाही, न्यायालयीन लढाई आणि शासनाकडे पाठपुरावा अशा टप्प्यावर प्रश्नांची मांडणी करावी लागेल. आम्हाला आता न्याय हवा आहे. सभागृहात प्रश्न सुटणार नसतील, तर अधिवेशनाला हजर राहून, मोर्चे आणुन, तरी काय उपयोग,

नागरिकांच्या मनातील ही निर्माण होणारी भावना दुर केल्या गेली नाही तर लोकशाही करीता ही धोक्याची घंटा ठरेल , या देशातील लोकशाही प्रशासन हे खरया अर्थाने समृद्ध, बलशाली करायचे असेल तर अधिवेशन मध्ये राज्यातील व देशातील ज्या काही मुळ समस्या आहेत, या समस्या वर उपाय करून, योजना निर्माण करुन, रचनात्मक कार्यरत होऊन त्याची बोळवण न करता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी तरचं अधिवेशनास रचनात्मक अर्थ प्राप्त 

होऊन ते लोकोपयोगी ठरल्यास लोकशाही प्रशासन अधिकाधिक लोकोपयोगी होऊन अधिवेशनास अर्थ निर्माण होऊन लोकांचा लोकशाही वरील विश्वास दृढ होईल.