सुप्रीम कोर्टाचे ॲडव्होकेट नितीन सातपुते यांची रीट याचिका निष्क्रिय करण्याचा मनवाद्यांचा अयशस्वी प्रयत्न.... भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना प्रोटोकॉल न दिल्याने शासनाकडून नियम भंग..
मुंबई २५ मे २०२५: भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कथित अवमानाचे प्रकरण आता अधिकच गुंतागुंतीचे झाले असून, या प्रकरणाची पुढील दिशा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फौजदारी RIT याचिकेवरील सुनावणीवर अवलंबून आहे. विशेषतः, सुप्रीम कोर्टाचे ॲडव्होकेट नितीन सातपुते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला निष्प्रभ करण्यासाठी "मनुवाद्यांकडून" कट रचल्याचा आरोप सुप्रीम कोर्टाचे एडवोकेट नितीन सातपुते यांनी केला आहे आणि या प्रकरणाला जातीय वळण मिळाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे ॲडव्होकेट नितीन सातपुते यांच्यामार्फत एडवोकेट शोभा बुद्धिवंत यांची फौजदारी RIT याचिका*
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम महाराष्ट्रात प्रवेश केला असता त्यांना शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्टाचार प्रोटोकॉल पाळण्यात आला नसल्याने केवळ ते बौद्ध समाजातील व्यक्ती असल्याकारणाने महाराष्ट्र शासनाने त्यांना जाणीवपूर्वक प्रोटोकॉल दिला नाही. या गंभीर घटनेची दखल घेत, समाजसेवी वृत्तीचे सुप्रीम कोर्टाचे ॲडव्होकेट नितीन सातपुते यांच्यामार्फत एडवोकेट शोभा बुद्धिवंत यांनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात फौजदारी RIT याचिका दाखल केली. या याचिकेद्वारे त्यांनी शासनाला या अवमानाबद्दल जाब विचारण्याची मागणी केली. याचिकेमुळे या प्रकरणाची तीव्रता वाढली आणि शासनावर दबाव निर्माण झाला भारताचे सर्वोच्च न्यायाधीश यांना व्हीआयपी प्रोटोकॉल देण्याची तरतूद असताना महाराष्ट्र शासन तथा राज्य सरकार यांनी जाणीवपूर्वक दिली नसल्याने शासन प्रशासन या प्रकरणात नियम भंग केल्यामुळे अडचणीत येऊ शकते
"सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नितीन सातपुते यांची फौजदारी RIT याचिका प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न आणि प्रति-याचिका*
ॲडव्होकेट सातपुते यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर लगेचच, त्याच दिवशी सायंकाळी महाराष्ट्र शासन आणि राज्य सरकारने न्यायाधीश भूषण गवई यांना 'कायमस्वरूपी अतिथी' म्हणून घोषित केले. मात्र, या घोषणेने प्रकरण शांत झाले नाही. उलट, "मनुवाद्यांनी" ॲडव्होकेट सातपुते यांची फौजदारी RIT याचिका कमकुवत करण्यासाठी एक नवा डाव टाकला, नवी दिल्ली उतरोदेश्च येथील शैलेंद्र त्रिपाठी या सवर्ण नवशिक्या वकिलामार्फत सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश गवईंच्या अवमानाप्रकरणी एक याचिका दाखल करण्यात आली. वकील शैलेंद्र त्रिपाठी या प्रकरणाशी काहीच संबंध नाही.धक्कादायक बाब म्हणजे, ही याचिका खुद्द सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडेच सुनावणीसाठी पाठवण्यात आली. यामुळे एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली. स्वतःबद्दलच्या घटनेची सुनावणी स्वतःच घेतल्यास पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन, सरन्यायाधीश गवई यांनी ती याचिका फेटाळून लावली आणि नवशिक्या वकिलाला दंडही ठोठावला. यामुळे ॲडव्होकेट सातपुते यांची याचिका कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न तात्पुरता फसला, असे मानले जात आहे.
*एडवोकेट नितीन सातपुते यांनी दाखल केलेली फौजदारी RIT याचिका ...मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा*
आता सर्वांचे लक्ष ॲडव्होकेट नितीन सातपुते यांच्या याचिकेवर लागून राहिले आहे, ज्याची सुनावणी १९ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. दिल्लीतील सुप्रीम कोर्टाने नवशिक्या वकिलामार्फत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली असल्याने, मुंबई उच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट सातपुते यांची याचिका कदाचित शिथिल होऊ शकते अशी चर्चा आहे. मात्र, या घटनेमुळे महाराष्ट्रात आणि विशेषतः बौद्ध समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे
*सामाजिक आणि राजकीय परिणाम*
सोशल मीडियावर या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू असून, महाराष्ट्र शासनाने न्यायाधीश गवई यांचा अपमान केल्यामुळे बौद्ध समाजात प्रचंड राग असल्याचे दिसून येत आहे. जर मुंबई उच्च न्यायालयातही ही याचिका फेटाळली गेली, तर संपूर्ण मुंबई शहरात हजारो ठिकाणी आंदोलने केली जातील, अशी चर्चा आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्या मध्ये सुरू आहे.
एकंदरीत, हे प्रकरण केवळ एका प्रोटोकॉलच्या उल्लंघनापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्याला उग्र सामाजिक, जातीय आणि राजकीय परिमाणे मिळाली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरवेल आणि त्याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर दिसून येतील.
Comments
Post a Comment