26 जानेवारी भारतीय प्रजासत्ताक दिन आणि या दिवशी भारतीय संविधानाने सर्व भारतीयांना दिलेले मूलभूत हक्क आणि अधिकार
26 जानेवारी अर्थात भारतीय प्रजासत्ताक दिना दिवशी लिहिलेला विशेष संपादकीय लेख (लेखक संपादक - प्रतिक यादव)
= 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांस दिलेले मूलभूत हक्क आणि अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकांना माहित असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारतात प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी रोजी का साजरा केला जातो ?
- प्रजासत्ताक अर्थातच प्रजेचे व जनतेचे राष्ट्र याच अनुषंगाने भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिश इंग्रज सरकार यांच्या पार तंत्रातून मुक्त होऊन स्वतंत्र झाला कालांतराने भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाची निर्मिती केली त्याच्या अनुषंगाने 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे संविधान स्वीकारले गेले लागू झाले व भारत खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक देश म्हणून स्थापित झाला या कारणामुळे 26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून संपूर्ण भारतात साजरा केला जातो.
26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व काय आहे?
- 26 जानेवारी 1950 पासून भारतामध्ये संविधान लागू झाले व भारताच्या संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना मूलभूत हक्क व कर्तव्य बहाल केले तसेच भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक आर्थिक व धार्मिक विषमता तोडून सर्व भारतीय जनतेसाठी समान न्याय समान हक्क व समान कायदा समान संधी ची तरतूद सर्व भारतीयांसाठी उपलब्ध करून दिली.
26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर संविधानाने सर्व भारतीयांना कोणते मूलभूत हक्क दिले ?
- भारतीय संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना एकूण सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत त्यांनाच Fundamental rights of all indians Given By Indian constitution असे ही म्हटले जाते. भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 ते 35 अंतर्गत सर्व भारतीयांना नागरि स्वातंत्र्याचे हक्क अधिकार संविधानाने दिले आहेत ते पुढील प्रमाणे
1) समानतेचा अधिकार - Right to Equality
भारतीय संविधानाने सर्व भारतीयांसाठी समानतेचा अधिकार दिलेला आहे याचाच अर्थ सर्व भारतीय नागरिक संविधानिक दृष्ट्या समान आहेत. समानतेचा हक्क अर्थात प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याच्या नजरेत समान आहेत तसेच जात, धर्म, लिंग, वंश किंवा जन्मस्थान यावर आधारित कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करण्याचा अधिकार देतो.
अनुच्छेद 14 ते 18 मध्ये याचा उल्लेख आहे.
अस्पृश्यता नष्ट करणे आणि सर्वांना समान संधी मिळण्याची खात्री करणे यामध्ये समाविष्ट आहे.
2) स्वातंत्र्याचा अधिकार Right To Freedom -
भारतीय संविधानाने सर्व भारतीयांना 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर स्वातंत्र्य बहाल केले याचा अर्थ असा की स्वातंत्र्याचा हक्क नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म, आणि व्यक्तिमत्व विकासासाठी स्वातंत्र्य प्रदान करतो.
अनुच्छेद 19 ते 22 मध्ये याचा समावेश आहे.
यात बोलण्याचा आणि अभिव्यक्तीचा हक्क, शांततेने एकत्र येण्याचा हक्क, कोणत्याही व्यवसायाचा किंवा उपजीविकेचा मार्ग निवडण्याचा हक्क आहे.
3) शोषणाविरुद्धचा अधिकार Right against Exploitation
26 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे संविधान लागू झाल्यानंतर संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना शोषणाविरुद्ध अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर रित्या लढा देण्याचा अधिकार दिला यामध्ये शोषणाविरोधी हक्क जबरदस्तीची मजुरी, बालमजुरी, आणि कोणत्याही प्रकारच्या शोषणाविरोधात सर्व भारतीयांना संरक्षण मिळते.
अनुच्छेद 23 आणि 24 मध्ये याचा उल्लेख आहे.
मानवतस्करी आणि अनैतिक कामांवर बंदी घालण्यासाठी हा हक्क महत्त्वाचा आहे.
4) धार्मिक स्वातंत्र्य Right to Choose religion
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर सर्व भारतीय नागरिकांना धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले याच्या अनुषंगाने कोणताही भारतीय नागरिक त्याच्या आवडीनुसार कोणताही धर्म निवडू शकतो किंवा त्याचे पालन करू शकतो. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म निवडण्याचा आणि आचरण करण्याचा अधिकार देतो.
अनुच्छेद 25 ते 28 मध्ये याचा समावेश आहे.
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वानुसार भारताने सर्व धर्मांना समान मान्यता दिली आहे.
5) सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क RIght to culture and Education
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकास संस्कृती आणि शिक्षणाचा अधिकार या हक्क अंतर्गत सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क विविध भाषांशी संबंधित समुदाय आणि अल्पसंख्याक गटांना त्यांच्या सांस्कृतिक ओळख आणि शैक्षणिक अधिकारांचे संरक्षण करतो.
अनुच्छेद 29 आणि 30 मध्ये याचा उल्लेख आहे.
अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे.
6) संविधानिक घटनात्मक उपायांचा हक्क अधिकार. Right to Constitutional Remedies
26 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे संविधान लागू झाल्यानंतर भारतीय संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना संविधानिक उपायांचा हक्क दिला याचा अर्थ भारतीय संविधानाने दिलेले विभूत हक्क आणि अधिकार याचे उल्लंघन झाला त्याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार दिला आहे.
हा हक्क नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाकडे जाण्याचा अधिकार देतो. अनुच्छेद 32 मध्ये याचा उल्लेख आहे
घटनात्मक उपायांचा अधिकार याचा अर्थ:
मूलभूत हक्कांवर कोणताही प्रकारचा अतिक्रमण झाल्यास त्याचा विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार.
मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा किंवा कार्यकारी कारवाई घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याचा अधिकार.
मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय निर्देश, आदेश, रिट जारी करू शकते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याला "संविधानाचे हृदय आणि आत्मा" म्हटले आहे.
26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून सर्व भारतीयांना वरील सहा मूलभूत हक्क आणि अधिकार दिले आहेत हे सर्व सहा मूलभूत हक्क अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहीत असणे गरजेचे आहे जेणेकरून सामाजिक जीवन जगत असताना ज्यावेळी भारतीय संविधानाने घटनेने दिलेल्या या वरील सहा मूलभूत हक्कावर कोणतेही व्यक्ती संघटना किंवा विषमतावादी व्यवस्थेकडून गदा निर्बंध प्रतिबंध मज्जाव होत असेल त्यावेळी प्रत्येक भारतीय नागरिकास वरील संविधानिक अधिकारानुसार लढून संविधानिक मार्गाने न्याय मिळवता येईल.
संदेश - 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान लागू झाले आणि प्रजेचे राज्य अस्तित्वात आले त्यामुळे या दिनास प्रजासत्ताक दिन असे म्हटले जाते त्यामुळे आजच्या या 26 जानेवारी रोजी प्रत्येक भारतीयांनी आपले मूलभूत हक्क आणि अधिकार जाणून घेणे गरजेचे आहे त्या अर्थानेच 26 जानेवारी भारतीय प्रजासत्ताक दिन खऱ्या अर्थाने साजरा होईल.
लेखक संपादक - प्रतिक यादव
ईमेल - newsnowpage@gmail.com
Comments
Post a Comment