आरक्षणाचे आणि विकासाचे सरकार पुढे मोठे आव्हान...- इ झेड खोब्रागडे

      नागपूर -  सध्या स्थितीत सरकार च्या समोर एकमेव आव्हान आहे ते मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे. सरकार सत्ताधारी म्हणतात, इतर राजकीय पक्ष म्हणतात ,आरक्षण द्या, द्यायला पाहिजे. देऊन टाकावे, इतराचे आरक्षणाला धोका न करता. खरं तर आरक्षणाचा प्रश्न सरकारनेच गुंतागुंतीचा करून ठेवला. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण तसेच अनु जाती /जमातीचे आरक्षण , पदोन्नती मधील आरक्षण हे सर्व विषय रेंगाळत पडले आहेत. न्यायालयात गेले आहेत.

  एक काळ होता, मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने ओबीसी ना आरक्षण दिले तेव्हा आरक्षण विरोधी समाजाने आंदोलन, जाळपोळ हिंसाचार घडवून आणला. काळ बदलला ,आता तेच आरक्षणविरोधी लोक आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन करतात. संविधान निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची दूरदृष्टी आणि संविधानाचे महत्व समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आरक्षण मागणाऱ्यानी आता तरी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना खुल्या मनाने स्वीकारले पाहिजे. आरक्षण हा विषय मूलभूत हक्काचा असून ,समानता प्रस्थापित करणारा आहे.सत्तेत असणाऱ्यांनी - सरकारने जनकल्याणासाठी संविधानानुसार कार्य केले पाहिजे. ते होताना दिसत नाही. म्हणून, अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आमचे समर्थन आहे आणि अपेक्षा आहे की अनुसूचित जाती जमातीवर जातीय अत्याचार सुद्धा होऊ नयेत. संविधान सांगते, जिओ और जिने दो। तेही सन्मानपूर्वक. 

सरकारपुढे दुसरे आव्हान आहे ते समाजातील अनुसूचित जाती/जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त, या वंचित -शोषित -दुर्बल- बहुजन- अल्पसंख्याक समाजाचा शैक्षणिक ,सामाजिक, आर्थिक विकास, मूलभूत गरजा भागविणे, मूलभूत सेवा सुविधा देणे, रोजगार ,उपजीविका, शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, निवारा , संरक्षण, सन्मान सह विकासाचे कार्यक्रम आणि त्यासाठी बजेट चा कायदा करण्याचे. अनुसूचित जाती जमातीच्या समग्र विकासासाठी बजेट चा कायदा करा ही मागणी 2017 पासून आहे, सरकारने अनेकदा आश्वासन दिले परंतु अजूनही बजेट चा कायदा केला नाही. आंदोलन न करता ,प्रश्न सुटले पाहिजे, ही संविधानाची अपेक्षा आहे . संविधान सभेतील दि 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की आपल्या सामाजिक आर्थिक उद्धिष्ट च्या पूर्ततेसाठी आपण संविधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे.याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे.....रक्तरंजित मार्गाचा अवलंब केला तर देशाच्या लोकशाहीला धोका पोहचतो. 

आम्ही सगळे सरकार कडे बजेट च्या कायद्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. सरकारने लक्ष द्यावे आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा करावा.याशिवाय अनेक महत्वाचे विकासाचे विषय आहेत, योजना आहेत, त्याकडे ही लक्ष द्यावे. वर्ष 2020 पासून सरकारकडे ,लोकप्रतिनिधी कडे, आम्ही प्रश्न मांडत आहोत, विधिमंडळात चर्चा व्हावी, निर्णय व्हावा यासाठी. परंतु, सरकार चे दुर्लक्ष होत आहे. संविधानिक हक्क मिळण्यासाठी सुद्धा सतत पाठपुरावा करावा लागणे ,म्हणजे सरकारचे अपयश किंवा सरकारची उदासीनता दर्शविते.

आजची राजकीय स्थिती व सरकार ची कामकाज पद्धती लक्षात घेता, सरकार स्वतःहून समस्या सोडवेल अशी अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे ठरेल. तेव्हा समाज हितासाठी आंदोलन करावे लागणार आहे का? समाजाच्या लोकप्रतिनिधीनि विधिमंडळात आणि बाहेर आवाज करण्याची गरज आहे. समाजाने आपापल्या समस्या सोडवून घेणेसाठी संघटित पणे सरकारकडे आग्रह धरला पाहिजे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन लक्षात घेता या संदर्भात आम्ही पुन्हा कार्यशाळा/चर्चा आयोजित करन्याचा विचार करीत आहोत.

येणाऱ्या निवडणुका महत्वाच्या आहेत. राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांना समस्यांबाबत प्रश्न विचारले गेले पाहिजे. राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा *संविधानाशी कटिबध्दता* असा असावा. आपापल्या। भागातील लोकप्रतिनिधीना प्रश्न विचारावे लागेल की , बजेट च्या कायद्याचे काय झाले, कधी होणार, अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी सरकारने 40 हजार कोटी चा निधी नाकारला. विचाराचे नाही का? याशिवाय शिष्यवृत्ती, फीमाफी योजना, स्वाधार, स्वाभिमान, घरकुल, अट्रोसिटी ,आरक्षण, वस्ती विकास चे काय झाले? का होत नाही? कधी करणार? यंत्रणा संवेदनशीलपणे काम का करीत नाही? भ्रष्टचार -शोषण-पिळवणूक का? प्रश्न विचारल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत.  

इ झेड खोब्रागडे, 

भाप्रसे नि.