वाचा पूजा प्रकाश एन.यांनी मांडलेले विचार भारतीय महिलांचे राजकीय सत्तेतील योगदान व सद्य स्थिती..

मुंबई महाराष्ट्र -  अतुलनीय दयाभाव, सहनशीलता, सहनशक्ती, कठोर परिश्रमांनी भारतीय महिलांच्या पिढ्यांपिढ्यांनी राष्ट्रनिर्माण करीता अतुलनीय योगदान दिले आहेच, इतिहासातील नोंदीचे विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की महिला राजकारणात नुसत्या सक्रिय नव्हत्या तर त्याचा निर्णय प्रक्रियेमध्ये, राजकीय व सामाजिक चेतना प्रफुल्लित करण्यामध्ये मोलाचे योगदान आहे हे विसरता काम नये.

भारतात अगदी आर्यांच्या काळापासून स्त्रियांना समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे. ऋग्वेदात महिलांना राजकारणात स्थान असल्याचेही दर्शविले आहे. उपनिषद, पुराणकाळात ते कायम होते. विरांगना म्हणून दुर्गा,काली, चंडी, विद्येची सरस्वती,धनार्जनाधीन लक्ष्मी, यांचे नेतृत्व,तर बौद्धिक व समतेच्या तत्वाच्या वाहक म्हणून बौद्ध कालीन गार्गी,मैत्रेयी, या विभूति ही होत्या कालांतराने परकीय आक्रमणानंतरही काही स्त्रिया साम्राज्य विस्तार च्या धोरणात कटाक्षाने लढतांना दिसतात. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्रोत्तर काळात अनेक भारतीय स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रात आपल्या कामाने ठसा उमटविला आहे.भारताच्या इतिहासात महिलांचा राजसत्तेत जसा सहभाग होता तसा तो स्वातंत्र्याच्या लढाईतही त्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अनेक महिलांनी राजकारणातील अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. प्राचीन भारतात अनेक गणराज्ये होती व त्यांचा कारभार स्वतंत्र होता. राजेशाहीभोवतीच त्यांचे राजकारण केंद्रित होते. हीच प्रथा नंतरच्या काळातही चालू राहिली.

इसवी सन बाराव्या शतकानंतर अधूनमधून राज्यकारभाराची सूत्रे महिलांच्या हाती गेल्याचे आपण पाहतो. वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षीच निष्णात लढवय्यी म्हणून रझिया सुलतान ने लौकिक प्राप्त केला.इसवी सन १५२४ ते १५६४ या काळात गोंडवाना संस्थानची महाराणी असलेल्या दुर्गावतीचे नावही इतिहासात कोरले गेले आहे. सोळाव्या शतकातील आणखी एक ठळक नाव म्हणजे चांदबिबी. सतराव्या शतकात प्रत्यक्ष राज्यकारभार न करताही राजकारणाला एकूणच नवी दिशा देणारी राजमाता म्हणून नाव घेतले जाते त्या म्हणजे, जिजाबाई शहाजी भोसले. जिजाऊंनंतर ठळकपणे दिसते ते नाव करवीरवासिनी ताराऊंचे. इसवी सन १७६६ ते १७९५ या काळात आपल्या कार्यकर्तृत्वाने झळाळून उठली होती इंदूरची पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर. इसवी सन १७७८ ते १८२९ हा काळ कर्नाटकातील कित्तूरची राणी चन्नम्मा. स्त्री शिक्षणाचा पाया सुदृढ़ करणाऱ्या सावित्रीबाई, स्त्री पुरुष तुलनात्मक ग्रंथ लिहीणारी ताराबाई शिंदे, या अशा प्रतीकुल स्थितीत कामगीरी करणाऱ्या द्वयींची नोंद आपणास घ्यावी लागेल, तसेच

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणातील स्त्री नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, ही नावे सुपरिचित आहेत. शहरांसोबतच गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण भागातही महिला सरपंचांपकी काहींनी दारूबंदीच्या लढाईलाही मूर्तस्वरूप दिले. महिला सरपंचानी व ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामसभा घेतल्या, दारूबंदीचे ठराव विजयी केले व गावपातळीवर समाज सुधारायचा प्रयत्न केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकीय आरक्षणाचे कवच प्राप्त झाल्यानंतर व राजकारणात त्यांचा वावर वाढल्यानंतर महिला आत्मविश्वासाने बोलताहेत, काहीतरी करून दाखवण्याची महिलांमधील जिद्द वाढली आहे. स्त्रीच्या राजकारणातील सहभागाविषयीच्या वाढणाऱ्या प्रतिकूलतेला स्त्रियांनी एक शक्ती बनवण्यात यश मिळवले आहे. स्त्रियांनी राजकारणाविषयी नकारात्मकता न बाळगता, राजकारणात येत आहेत. महिला चळवळीने कात टाकून केवळ समाजकारण न करता राजकीय आरक्षणासाठी लढले पाहिजे आणि स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी समाजभान असलेल्या चांगल्या महिला राजकारणात धाडल्या पाहिजेत. महिला राजकीय क्षेत्रात सक्रीय होताहेत हे अत्यंत महत्त्वाचे असुन त्यातून येणारा काळ नक्कीच बदललेला असेल. शेवटी, राजकारणात येऊनच चांगलं समाजकारण करता येतं! शिवाय महिला राजकीय आरक्षणाचं जे विधेयक गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून आहे ते संसदीय अधिवेशनात महिला खासदारांनी संसदेत मांडावे. आणि ते सर्वांनी एकमताने पास करावे. हे विधेयक संसदीय अधिवेशनात मांडल्या गेलं तर, परिस्थिती बदलू शकते. कारण, सर्वसमावेशक लोकशाही ही समान राजकीय सहभागाशिवाय निर्माण होऊच शकत नाही हे मानवीय समाज मनास आपण पटवून देण्यास अग्र क्रम दिला पाहीजे, जगभरातील तथाकथित ‘विकसित’ देशांमधील महिलांना मतदानाच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरून लढे द्यावे लागले असताना, भारतीय लोकशाहीने मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यासोबत महिलांना मतदानाची समान संधी दिली. जात, धर्म, वर्ग आणि वर्ण अशा प्रखर भेदांमध्ये विभागलेल्या भारतीय समाजासाठी ते अत्यंत अमूल्य असे क्रांतिकारी पाऊल होते. विशेषत: सामाजिक उतरंडीच्या सर्वांत कनिष्ठ स्तरात असलेल्या महिलांना वेगळा संघर्ष न करता ‘नागरिक’ म्हणून सन्मानाने मिळालेला तो समानतेचा सन्मान होता. याची बीजे अर्थातच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महिलांच्या सक्रिय सहभागात व स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेतृत्वस्थानी असलेल्यांच्या विचारांतील समतेच्या मूल्यात आढळतात.

याच मूल्यामुळे १९४७ सालच्या भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीतील महिला सदस्यांची संख्या होती १५ आणि आज २०२२ साली देशाच्या मंत्रिमंडळातील महिलांची संख्या आहे ११. मुलींच्या लग्नाचे वय २१ करण्याच्या विधेयकाची चिकित्सा करण्यासाठी भारतीय संसदेने नेमलेल्या स्थायी समितीमध्ये एकूण सदस्य आहेत ३० आणि त्यात महिला सदस्यांची संख्या आहे एक! म्हणजे, संपूर्ण देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत महिलांचा समान वाटा असणे दूर, महिलांविषयक निर्णय घेण्यातही महिलांचा समान सहभाग असला पाहिजे, हे मूल्य म्हणून, तत्त्व म्हणून, नियम म्हणून मागे पडणे भारतीय लोकशाहीचा पराभव आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीत समाजातील प्रत्येक समूहाचे प्रतिनिधित्व असणे, त्यातही कल्याणकारी राज्यव्यवस्था म्हणून वंचित, उपेक्षित, अल्पसंख्य समूहांतील घटकांना आवर्जून समाविष्ट करून घेणे अभिप्रेत असताना, प्रत्यक्षात त्या दिशेने प्रयत्न दूरच, विपरित चित्रच भोवताली दिसत आहे. 

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही पदांवर महिलांना संधी मिळाली. काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत, राजस्थानपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत, गुजरातपासून पश्चिम बंगालपर्यंत देशातील बहुतांश राज्यांच्या मुख्यमंत्रीपदांवर महिला विराजमान झाल्या असताना, फुले-आंबेडकरांची जन्मभूमी व देशाला दिशादर्शक समाजसुधारकांची कर्मभूमी असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र मुख्यमंत्री-पदाच्या खुर्चीवर महिला बसू शकलेली नाही. मुख्यमंत्रि-पद दूरच, राज्याच्या मंत्रीमंडळातील महिलांची संख्याही तीन-चार या आकड्यांच्या पुढे गेलेली नाही. हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढी अपवादात्मक उदाहरणे सोडली, तर बहुतांश मंत्रीमंडळातील महिला मंत्र्यांकडे महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य हीच खाती दिली जातात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी केंद्र किंवा राज्य सरकारांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्षपदांवर महिला विराजमान झाल्या, पण स्थायी समितीच्या किल्ल्यांपासून बांधकाम, वित्त या खात्यांच्या सभापती पदांसारख्या चाकोरीबाहेरच्या पदांच्या दोऱ्या तिच्या हातून निसटतच राहिल्या.

मंत्रीमंडळे ही राजकीय लोकशाहीच्या निर्णयप्रक्रियेतील सर्वोच्च स्थाने आहेत. तेथील महिलांचे हे अल्प आणि चाकोरीबद्ध प्रतिनिधित्व समतेचा पल्ला गाठण्यासाठी किती अवघड आहे, याची प्रचिती देणारे आहे. कौटुंबिक जबाबदारी ही स्त्रियांची जबाबदारी आणि आर्थिक, तांत्रिक बाबी ही स्त्रियांची कमतरता या पूर्वग्रहदूषित, साचेबद्ध धारणांमधूनच हे चित्र पुढे येताना दिसते. त्या पलीकडे स्त्रियांच्या क्षमतांना संधी देण्यासाठीची तयारीही विद्यमान राजकीय अवकाशात दिसत नाही. विशेष म्हणजे, हे फक्त महाराष्ट्र किंवा भारत असे आपल्याकडीलच चित्र नाही, तर महिला मंत्र्यांना देण्यात येणाऱ्या खात्यांबाबतच्या साचेबद्धपणाला जागतिक परिस्थितीची झालर आहे. वर उल्लेख केलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अभ्यासात महिला मंत्र्यांना कुटुंब कल्याण, बालविकास, अपंग कल्याण, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण, समाज कल्याण, पर्यावरण संवर्धन हीच खाती दिली गेल्याचा जागतिक अनुभव आहे. जगातील १९६ देशापैकी फक्त १४ देशात महिला राष्ट्र प्रमुख तथा राष्ट्र अध्यक्ष म्हणून विराजमान आहेत, ही खेदनीय बाब आहे, भारता मध्ये स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये

सध्याच्या काळातील महिलांची भागीदारी संख्यात्मकदृष्ट्या कमी नाही, तर निर्णय प्रक्रियेतील दर्जात्मक पातळीवर कमी आहे, हा यामागील सध्याचा विचारात घेण्याचा मुद्दा आहे. म्हणजे, शासकीय यंत्रणेत महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, पण महिला अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. उद्योग क्षेत्रात महिला कामगारांची, महिला ग्राहकांची संख्या मोठी आहे, परंतु कंपन्यांमधील महिला संचालकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळेच कंपन्यांच्या संचालक मंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व सक्तीचे करण्यासाठी सेबीला खास नियम करावे लागले. महिला पत्रकारांची कमी नाही, पण महिला संपादक मोजकेच. महिला कार्यकर्त्या भरपूर, पण महिला नेत्या तुरळकच. याचा अर्थ, कुटुंबाच्या पलीकडे सार्वजनिक-राजकीय अवकाशात महिलांची संख्या वाढत आहे, मात्र उच्चस्तरीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील, धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतील, अशा शिखरावर महिला पोहोचताना दिसत नाहीत. याशिवाय स्त्रीला आपली लपलेली क्षमता समजून घेणे आवश्यक आहे. तिला तिच्या सभोवतालचे अडथळे मोडण्याची गरज आहे. रोल मॉडेलचा शोध घेण्याऐवजी तिला इतरांसाठी रोल मॉडेल बनण्याची गरज आहे. केवळ तीच तिच्या लपलेल्या संभाव्यतेची मुक्तता करू शकते. पाळणा हलवणारा हा हात जगावर राज्य करतो यावर तिला विश्वास ठेवण्याची गरज आहे.

ज्या देशात महिलांची प्रगती होते तोच देश प्रगतशील असू शकतो. असा विचार सर्वांगीण स्विकार झाला पाहीजे समाजातील स्त्रियांचं महत्त्व विषद करत देशाच्या प्रगतीमध्ये महिलांचं महत्त्व पटवून दिलं पाहीजे मात्र आज देशाच्या प्रगतीमध्ये महिलांचा वाटा वाढला असला तरी महिलांना समान हक्क, समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा मिळताना दिसत नाही. त्यामुळं २१ व्या शतकातील भारत महिलांच्या प्रगतीशिवाय महासत्ता होऊ शकत नाही. याची जाणीव हे विचार आपल्याला करून देतात. भारतीय मातृशक्तीमध्ये प्रचंड सहनशीलता आहे. महिलांनी उच्चशिक्षित व्हावे. उच्चशिक्षणातून महिलांचा दृष्टीकोन व्यापक होतो. त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावते. ही समाजाच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब आहे, हे या अध्ययनातून समोर आले आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासप्रक्रियेत महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असून, आदर्श मातृशक्ती ही देशाचा पाया आहे. भारतीय समाजाला घडवणारी माता ही पहिली शिक्षिका आहे.

पुरुषविरोध आणि सत्ताकांक्षा याऐवजी सहृदयता आणि सामाजिक दायित्वाची जाण त्यांनी प्रकट केली.

इतिहासाच्या मंचावर उमटणारा कर्तृत्ववान स्त्रियांचा पदन्यास, त्यांचा स्वर, त्यांचे शब्द आणि त्यांची कृती यामुळे आजच्या कलेची, संस्कृतीची आणि समाजाची स्त्री कडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. त्यांचे ऋण आजच्या वर्तमानावरच नव्हे, तर भविष्यावरही राहील.