महिला आरक्षण विधेयकाची तत्काल अमंलबजावणी करुन, संसदीय लोकशाहीत भारताने जगात आदर्श निर्माण करावा - ॲड . पुजा प्रकाश एन.

पुणे - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।

ज्या देशामध्ये अनादी काला पासून स्त्री महिमा गायल्या जातो, स्त्री चे मोठेपण स्विकार करण्यासाठी स्त्री महात्म्य वर्णिलं जातं, मातृसत्तात्मक संस्कृति चे ऐतिहासिक दाखले ज्या भूमि मध्ये अभ्यास क्रमात समाविष्ट असतात, मातृसत्तात्मक पद्धती चे मोठेपण स्विकार करुण स्त्री ला विद्येची देवता, घराची करुणा, व जन निर्मीतीचा अविष्कार समजलं जातं, त्याच भूमीत मध्ययुगीन कालात स्त्री वर्गावर अन्याय अत्याचार वाढतात,तीचं महात्म्य नाकारुण स्त्री शक्ति ला, मातृशक्ति ला दास्यत्वात ढकललं जात या दास्यत्वात ढकलून कर्मीक बंधनात अडकवून स्वातंत्र्य हिरासत गुलाम म्हणून हिणवल्या गेलं,

या अशा मानवीय समूहास कंलकीत ठरणाऱ्या संस्कृति व साहित्य निर्माण कर्त्याचा निषेध करायला हवा.या मध्ययुगीन कालात भारतीय संस्कृति च्या स्त्री विषयक दृष्टिकोन अन्याय जोर जुल्म असा जबरदस्त असतांना सुद्धा बरयाच स्त्रीयांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर आपल्या कर्तृत्वाचा अमीट ठसा ऐतिहासिक दस्ताऐवजा मध्ये सुवर्णांकींत अक्षरांनी कोरुण ठेवला, त्या देदिप्यमान कर्तबगार स्त्रीयाचा आदर्श आजच्या आधुनिक युगात जगत असणाऱ्यां साक्षरतेत पुढे, हुशारीत पुरुष वर्गापेक्षा काकणभर सरस, शालांत परिक्षा, विद्यापीठ परिक्षा, स्पर्धा परिक्षा या मध्ये यशस्वीतेच्या शिखरावर विराजमान झालेल्या, उत्कृष्ट कौटुंबिक व्यवस्थापन करणारया शैक्षणिक क्षेत्रात उच्च पदवीधीन असलेल्या स्त्रिया आपल्या अस्तित्व प्रती, नैसर्गिक समान हक्कासाठी कार्यान्वित का होत नाहीत? हा प्रश्न मानवीय समूहात आदर्श मूल्यांच्या चौकटीत जीवन जगू पाहणारया प्रत्येक व्यक्तिस पडायला हवा.

एकीकडे स्त्रियांची प्रगती होते आहे, त्यांचे शिक्षण वाढते आहे, शिकणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे, एके काळी चुल आणि मुल या घराच्या चौकटीत बंदिस्त जीवन जगणारी नारी आज प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने आपल्या स्वयं सामर्थ्य शक्ति ने लढत आहे, या मध्ये एकोणीसाव्या शतकात त्यांच्या हक्कासाठी लढल्या गेलेला लढा व विसाव्या शतकात मुल्य शिक्षणात समाविष्ट केलेल्या स्त्री-पुरुष समानता या क्रांतिकारी तत्वाचा खुप मोठा वाटा आहे, एकोणीसाव्या व विसाव्या शतकात झालेला हा बदल मानवीय मूल्यांचा समखनतेच्या तत्वाने जीवन जगण्याच्या पद्धतिचा नैसर्गिक न्याय तत्व अंगीकृत करुन घेण्याच्या या बदलाचा स्विकार करुन मानवीय समूहाने खुप मोठी उत्क्रांती केली, या नैसर्गिक समान न्यायाने जगण्याच्या कालौघातचं मानवीय समूहा मध्ये हा वेगाने घडू पाहणारा बदल, काहीजनांच्या पचणी पडला तर काही जनांणा पचनी पडला नाही, ज्यांच्या पचनी हा बदल पडला नाही त्यांनी तो बदल स्विकार करावा करीता शासन प्रशासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केल्या गेले, या प्रयत्न करणारया मध्ये १६ व्या शतकात जगातील आदर्श राज्य व्यवस्था निर्माण करणारे निर्मिक छत्रपती शिवाजी राजे ,

एकोणीसाव्या शतकात महात्मा फुले, विसाव्या शतकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, मा जिजाऊ, सावित्री फुले, फातिमा शेख, तारा शिंदे या महान विभूतिंचा समावेश होतो, 

यांच्या द्वारा केल्या गेलेल्या कार्यामुळे आज स्त्रीया विविध क्षेत्रात सन्मानाने कार्यरत आहेत, पण स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत महत प्रयासाने या महाविभूती विरांनी, विरांगणा नी तयार केलेल्या आदर्श वादाला रूजविण्यास, बळ देण्यास येथील पुरोगामी राज्य कर्ते व समाजधुरीन कमी पडत आहेत, तर प्रतिगामी बदलाचा, व बदल घडवू पाहण्याचा खोटा मुखवटा धारण करुन आहेत, यांच्या या बोटचेपी धोरणात्मक भूमिका मुळे भविष्यात येणाऱ्या पिढींचं खुप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे हे आपण वर्तमानात जगणारया पिढीने लक्षात घेतलं पाहीजे आपण जर सर्वार्थाने याकडे लक्ष नाही दिलं तर येणारा काळ खुप धोकादायक असेल याची जाणीव आपण ठेवली पाहीजे, 

स्त्रियांनी मानवी समाजाचा भाग म्हणून स्वतःची वैयक्तिक ओळख परिभाषित करण्याच तंत्र आत्मसात करायला हव.व त्यांना ती ओळख निर्माण करण्यासाठी समाजाने रुढी पंरपराचं जोखड भिरकाउन देऊन समोर आलं पाहीजे, 

मानवीय समूहाच्या आयुर्मानाचा जर विचार केला तर

पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीयांना मिळणारे दीर्घ आयुष्य अधिक जगण्यायोग्य करून त्याप्रमाणे पूर्ण क्षमतेने जगणे सर्वच स्त्रियांसाठी फार महत्त्वाचे आहे. वाढलेले आयुर्मान हे त्यांच्या अधिक चांगल्या आयुष्याकडे चाललेल्या वाटचालीची एक महत्त्वाची पायरी आहे. किमान काही विशिष्ट स्तरात तरी शिक्षण वाढते आहे, ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत आहेत, हळूहळू स्वत्त्वाची जाणीवही रुजायला सुरुवात झाली आहे तरीही त्यांना अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे; कारण भारतातील बहुसंख्य स्त्रियांच्या संदर्भात काही प्रश्न अजूनही उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दैनंदिन जीवनात अगदी सहजतेने विविध भूमिका पार पाडत महिला समाजाच्या आधारस्तंभ बनल्या आहेत. कधी प्रेमळ कन्या, तर कधी वात्सल्यपूर्ण माता, तर कधी सक्षम सहचारिणी अशी विविध नाती अत्यंत कुशलतेने आणि कोमलतेने त्या निभावत आहेत. हा उत्क्रांती वादी बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे

असे असले तरी जगाच्या पाठीवर बऱ्याच ठिकाणी समाजाकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. तसेच महिला मोठ्या प्रमाणात सामाजिक असमानता, अत्याचार, आर्थिक परावलंबित्व आणि अन्य सामाजिक अत्याचारांना बळी पडतात. अनादी काळापासून महिलांवरील ही बंधने त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक विकासाच्या आड येत आहेत व त्या आज तंत्रज्ञान युगातही जशाच्या तशा आहेत याची बलाढ्य लोकशाही असलेल्या भारतीय समाज मनास खंत वाटायला पाहिजे, आपण उदार मतवादी लोकशाही धोरणाचा स्विकार केला पण त्या उदार धोरणात्मक भूमिकेने आपण कर्तव्य निभावत नाही आहोत, 

उदारमतवादी लोकशाही चौकटीत राजकीय आणि कायदेशीर सुधारणांद्वारे स्त्री-पुरुष समानता शोधतो ; उदारमतवादी स्त्रीवाद "स्त्रियांना त्या संरचनेत समाहित करण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील समाजाच्या संरचनेत कार्य करतो".पण आपण या तत्वांना तीलांजली देत आहोत..

आपण मानव म्हणून मानवीय हक्क व अधिकाराच्या गप्पांचे फड रंगवत असतांना देशात ५०% असलेल्या स्त्रीयांच्या अधिकाराचे हनन कसे करू शकतो? साधारणत: गेल्या पाच दशकापासुन स्त्री पुरुष समानता तत्वज्ञानाचा स्विकार करुन त्याचा मूल्य शिक्षणामध्ये समावेश करुन बालमनास शालेय जिवनात धडे देणारे आपण संसदीय लोकशाहीत महिला आरक्षण धोरण राबविणे करीता जर चार चार दशकाचा वेळ घेणार असु तर सद्यस्थितीत राज्य करत असलेल्या व विरोधक असलेल्या राजकीय नेतृत्वाच्या बौद्धिक क्षमतेची किव करावीशी वाटते, राज्यसभा मध्ये २००९ साली पारित करुन मंजूर झालेल्या विधेयकास लोकसभेत मंजूरी करुन घेण्यासाठी दिडदशकाचा कालावधी लागत असेल व लोकसभेत २०२४ ला मंजूरी मिळून त्यास प्रत्यक्ष अमलबजावणी करण्यासाठी अजून दशक भराचा कालावधी लागत असेल तर विश्वगुरु, महासत्ता होऊ पाहणारया देशाला हे शोभनीय नक्कीच नाही, 

विधेयक संमत करुन २०२४ ला वर्तमान लोकसभा सदस्य संरचना प्रमाणे लागू करुन सुरुवात करावी, 

राहला प्रश्न सामाजिक वर्गीय आरक्षणाचा तर त्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांनी कटाक्षाने पळावी सर्व प्रवर्गातील महिलांना संधी द्यायचीच असेल तर ती विना प्रवर्ग आरक्षणाने सुद्धा देता येईल,त्यासाठी पक्ष नेतृत्वाची भूमिका महत्वपूर्ण ठरेल व पक्ष प्रमुखांनी योग्य समन्यायी भूमिका घेतली नाही तर त्यांची सामाजिक नियती सर्वसाधारण नागरिकांच्या लक्षात येईल व नेतृत्त्व निवडीचा लोक प्रधान्याने विचार करतील

याचा विचार देशातील प्रत्येक व्यक्ति ने करायला हवा,

आपल्या संस्कृति चे ऐतिहासिक मोठेपणाचे गोडवे गात असतांना 

मध्ययुगीन कालात निर्माण झालेल्या द्वेष मूलक जात पद्धतीमुळे जगात आपली झालेली मानहानी, 

तरीही आपल्या विविधतेत एकता असलेल्या मोठेपणाचा संस्कृतीचा अभिमानी असलेले आपण, जगाला शुन्याच्या शोधापासून तर आधुनिक कच्च्या स्वरूपात आपल्या भूमीत असलेले नैसर्गिक साधनं पुरवून जगाकडुन पक्का उत्पादित उत्पादन खरेदी करणारे आपण प्रत्येक बाबतीत परकीय देशाचं तत्वज्ञान व तंत्रज्ञान स्विकार करुन विश्वगुरु होण्याच्या वल्गणा करणारे आपण 

आपण आपल्या ऐतिहासिक व वर्तमान साधनांचा वापर करुन विविध शोध लाऊन जगाला आदर्श देण्यात कमी का पडत आहोत, आपणास ब्रिटिशांसारखी औद्योगिक क्रांती करावी वाटते, आपणास अमेरिका सारखं महासत्ता व्हाव वाटतं, इस्त्राइल सारखी शेती करावी वाटते, प्रत्येक बाबतीत आपणास दुसरया देशाचंच अनुकरण करावसं वाटतं

पण आपणास आपला देश इतर देशांना आदर्श वाटला पाहीजे, आपलं तत्वज्ञान, तंत्रज्ञान इतर देशानी स्विकार लं पाहीजे असा भारत आपण का निर्माण करू शकलो नाही? याचा विचार आजच्या पिढी ने तरी करायला हवा, आज आपल्या कडे मानवीय मूल्यांकनाचा समान अविष्कार करण्याची व जगाला नवं तत्वज्ञान देण्याची ऐतिहासिक संधी आहे, ही संधी जर आपण घालवली तर आपल्या सारखे कर्मदरिद्री व विचार दरिद्री आपणचं असु, 

जगात कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रामध्ये संसदेत महिलांचा ५० % सहभाग नाही आहे, व आजतागायत कुठल्याही देशाने हे तत्व स्विकारलं नाही आहे, 

विधात्याने आपणास ही बुद्धि देऊन जगातील मानव समूहावर अनंत उपकार केले आहेत, तेव्हा या जगाला नवंऐतिहासिक सुधारणांचा आदर्श देऊन आपण भारतीय लोक ही मानवीय मूल्यांच्या समता रुपी तत्वज्ञानाचा शोध घेऊन सामाजिक मानवीय मूल्यांना आचरणात आणुन जीवन जगण्यात पुढे आहोत हा आदर्श निर्माण करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत पारित करुन २०२४ लोकसभा निवडणूक मध्ये अमलबजावणी करावी यासाठी सुधारणाप्रेमी विचारवंत, सामान्य नागरिक, व समूहांनी पुढाकार घेऊन आपल्या सर्वांच्या राष्ट्राची मान जगात उंचाउन भारत देशा प्रति जागतिक धारणा बदलण्यात मोलाची भूमिका बजावावी असं आवाहन या देशातील मानवीय समतेचं मूल्य जपणाऱ्या प्रत्येक नागररीकाने सरकारला करावं,

तसं पाहल तर‌ आधुनिक तंत्रज्ञान युगातही देशातील ५० % लोकसंख्या असणाऱ्यां महिलांना त्यांच्या हक्कासाठी संसदीय अस्तित्व करीता आरक्षणाची तरतूद करावी लागत असेल तर मानव म्हणून समस्त भारतीयांचा हा पराभव आहे, तरी सुद्धा देर आये, दुरुस्त आये! या वाक्प्रचार प्रमाणे 

जगात भारतीय आदर्श वादाची पताका फडकविणेसाठी राज्यकर्त्यांनो २०२४ लोकसभा निवडणूक पुर्वी महिला आरक्षण विधेयक अमलबजावणी करुन जगाला नव तत्वज्ञानाचा आदर्श निर्माण करुन देण्याकरीता भारत भूमि आपणास साद घालतेय याचा स्विकार करुन मानवीय "स्त्री-पुरुष समानता" तत्वज्ञानाचे संसदीय लोकशाही मध्ये वाहक होऊन जगासाठी आदर्श तत्वज्ञान निर्माणाचं बिजारोपण करालचं याचं अपेक्षाकृत...