भारतातील ग्रामीण शैक्षणिक व्यवस्थेतील समस्या व उपाय - पुजा प्रकाश एन
नवी मुंबई - गेल्या दशकभरात नव्या शैक्षणिक धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक-माध्यमिक स्तरावर नवनवे प्रयोग होत आहेत. नवे शैक्षणिक धोरण, कायदे यामुळे शिक्षणाच्या पारंपरिक ढाच्यात आमूलाग्र बदल आस्ते कदम का होईनात होत आहेत हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे, पण अजूनही ही ‘अडथळ्यांची शर्यत’ ठरत आहे. भारतात आजघडीला पालकांची खर्च करण्याची ऐपत जेवढी आहे, त्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एक मूल वातानुकूलित वर्गात चौथीला परदेशाचा भूगोल शिकत असते, दुसरे भारताचा अन् तिसऱ्याला पुस्तक कुठे आहे हेच माहीत नसते ,
दुसरीकडे अजूनही समाजातील मोठा वर्ग प्राथमिक शिक्षणाच्या परिघाबाहेर आहे. ही एक नवीन वर्गव्यवस्था निर्माण होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आजही खासगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन उदासीन आहे. या कायद्यानुसार समाजातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विनाअनुदानित शाळांत काही जागा राखीव ठेवण्याची कार्यवाही शासनातर्फे सुरू झाली, त्या वेळी खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांनी आणि उच्चभ्रू पालकांनीही न्यायालयात धाव घेतली. का?, तर या राखीव जागांमुळे कष्टकरी, कामगार, उपेक्षित वर्गातील मुले आपल्या मुलांबरोबर शिकू लागतील आणि संगतीने आपली मुलेही बिघडतील! हा मध्यमवर्गीय पालकांचा गरीब पालकांच्या मुलाकडे बघण्याचा दृष्टिकोण बदलला पाहीजे,
शिक्षणाने मनुष्याच्या आयुष्यात मोठी क्रांति होते अस म्हणतात, हे जर सत्य असेल तर, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सकस, व दर्जेदार सर्व भारतीय मुलामुलींकरीता समन्यायी तत्वावर दिल्या गेलं पाहीजे
त्या मध्ये बोर्ड बोर्डचा भेद नसावा, कारण
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण हे शिक्षण व्यवस्थेचा पाया होय. याकडे लक्ष दिल्यास पुढील उच्च शिक्षणाकडील वाटचाल सोपी होऊ शकते. म्हणून या स्तरांवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामीण भागात सरकारी शाळांशिवाय अन्य मार्ग उपलब्ध नसतो त्यामुळे सर्व ग्रामीण भागाची शैक्षणिक जडणघडणीचा या शाळा या राजमार्ग आहेत. ग्रामीण जनतेचा या शाळा श्वास आहेत व तोच आज आचके घेत आहे. तारेवरची आर्थिक कसरत सांभाळत, प्रसंगी पोटाला चिमटे घेऊन आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या खेड्यापाड्यातील शेतकरी-कष्टकरी -मोलमजुरी करणारे आणि शहर आर्थिक कसरतीबरोबर पाठीवर मुलांच्या अवजड दप्तराचे ओझे वाहणाऱ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात जेव्हा उतरतील तेव्हाच सरकारी किंवा अनुदानित शाळांची उद्दिष्टपूर्ती झाली असे म्हणता येईल. या शाळांमुळे शिक्षणाचे सर्वत्रीकरण झाले, तळागाळापर्यंतच्या घटकांपर्यंत शिक्षणांची गंगा पोहचली हे मान्य केले तरी या शाळांतील शिक्षणाचा सद्य दर्जा पाहता शिक्षणाचे ‘सावत्रीकरण‘ हे ही नाकारता येत नाही.
दृष्टिपथातील उपाय- शिक्षण क्षेत्रातील गैरकृत्याचा / भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम हा एक पिढीच्या भविष्याशी निगडित असतो. त्याचे पडसाद समाज / राष्ट्राच्या प्रगतीवर होतात म्हणून त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून खरी शिक्षणक्रांती घडवायची असेल तर काही कटू निर्णय घ्यायलाच हवेत, वेळकाढू धोरण अवलंबल्यास बल गेला, झोपा केला अशी वेळ येईल.
सर्वप्रथम शासनाच्या सर्व शैक्षणिक धोरणाचे स्वायत्त यंत्रणेकडून मूल्यमापन व्हायला हवे. धोरणे आखले जातात परंतू त्याच्या यशापयशाचा आलेख मांडलाच जात नाही. उदा. इ.१ली पासून इंग्रजीला १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतू हि योजना कितपत यशस्वी झाली की तिचा विपरीत परिणाम झाला याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मूल्यमापन व्हायला हवे. शाळांचे मूल्यमापन करताना फक्त विद्यार्थ्यांची टक्केवारी हा निकष न ठेवता पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापनात टिचींग एड्स चा वापर, अध्यापनाचा दर्जा याचे मूल्यमापन व्हायला हवे. अर्थात शिक्षण विभाग वा शिक्षक यांच्या माध्यमातून असे मूल्यमापन करणे म्हणजे मुलाच्या जिल्हाधिकारी पदाच्या अंतिम तोंडी मुलाखत परीक्षेत पास-नापास ठरविण्याची जबाबदारी स्वतः वडीलच अध्यक्ष असलेल्या पॅनेल वर सोपवलेल्या सारखे होईल म्हणून त्रयस्थ यंत्रणेकडूनच मूल्यमापन व्हायला हवे. स्पर्धा परीक्षा मार्फत मुख्याध्यापकांची नेमणूक- शाळेला सर्वार्थाने शैक्षणिक नेतृत्व देणे हे मुख्याध्यापकांचे काम ते कल्पकतेने आणि कार्यक्षमतेने होणे आवश्यक मुख्याध्यापकाचा व्यासंग, नेतृत्वगुण, उपक्रमशीलता, मुलावरील प्रेम, कणखरपणा, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन, सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्याची शक्ती, शिक्षणाविषयीची जाण-उत्साह, बदलत्या ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा आवाका इत्यादी गुणांवाचून मुख्याध्यापक शाळेचे नेतृत्व सक्षमपणे करू शकत नाही. सेवाज्येष्ठतानुसार मुख्याध्यापकांची नियुक्ती हि रूढ साचेबंद चौकट तोडून सर्व प्राथमिक - माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांची नियुक्ती स्पर्धा परीक्षांमार्फतच व्हायला हवी. इंग्रजीचा दर्जा सुधारायला हवा - आजचे युग हे स्पर्धेचे युग आहे. भौगोलिक सीमा विस्तारत आहेत, जग जवळ येत आहे. यामुळे इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणे काळाची गरज आहे, त्यामुळेच सर्वाचा ओढा इंग्रजीकडे असणे स्वाभाविक आहे. यातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे आधुनिकीकरण समाजातून होत आहे.पण ते शिक्षण आपल्या मुलांना देण्याची ऐपत राष्ट्रातील ६०% जनतेमध्ये नाही आहे या सत्याचा स्वीकार करुन पुढील उपाय योजना आखाव्या लागतील.
शहरात जागेअभावी तर ग्रामीण भागात अनुदान इच्छाशक्ती अभावी मैदाने नाहीत. शुद्ध पिण्याचे पाणी, टॉयलेट, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा यांचा अभाव आहे. इंग्रजी शाळांचा फक्त दुःस्वास करण्यापेक्षा त्यांच्याकडील शिस्त, टापटीपपणा घ्यायला हवा.
सामाजिक संस्था, शिक्षणप्रेमी, उद्योजक, यांच्या माध्यमातून यावर मात करता येऊ शकते. शाळेत स्वच्छता गृह/ग्रंथालय/ संगणक कक्ष या सारख्या सुविधा दानशूर व्यक्तीच्या माध्यमातून दिल्या जाऊ शकतात. अनुदान खर्चाचा विनियोग पारदर्शीपणे व्हावा- गेल्या ५० वर्षांत वारंवार खर्च करूनही, आज काही प्राथमिक शाळांना स्वतंत्र चार वर्ग नाहीत,एक शिक्षकी शाळांमध्ये एक ते चार वा एक ते सात वर्गातील मुले एकाच वर्ग खोली बसुन शिक्षण घेत आहेत,
मुख्याध्यापक कक्ष नाही. शिक्षक कक्ष नाही.
अशी व्यवस्था जर दिवसेंदिवस वाढत चालली असेल तर भविष्यातील ग्रामीण भारतीय पिढीसाठी धोक्याची घंटा ठरेल यात तीळमात्र ही शंका नाही, या सर्व बाबी करीता
लागणाऱ्या मनुष्य बळावर जो खर्च केल्या जातो त्याचं खर्चात उच्च दर्जाचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण दिल्या जाऊ शकते, पण प्रशासन या बाबीची चाचपणी करण्यास तयार नाही, चाचपणी तर सोडाचं पण, शालेय परिसरात चांगल्या सुविधा प्राप्त व्हाव्यात, विषय शिक्षक उपलब्ध नाहीत, म्हणुन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात सुविधा व शिक्षक मागणी करीता गेलेल्या विद्यार्थ्यांना तीन तीन तास चिखलात, पाऊसमय वातावरणात विद्यार्थ्यांची तब्येत बिगड़े पर्यंत बसवल्या जाते, व तब्येत बिघडेप्रयत्न बसवायला नको होतं अस सोबत आलेल्या पालकांनी अधिकारी वर्ग यानां विचारणा केली असता पालकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले जातात,
प्रशासकीय खाबुगीरी व अधिकारी यांचा निष्काळजी पणा यावर ठोस बंदोबस्त व्हायला हवा,
बऱ्याच शाळा समाजाच्या पैशातून चालतात. त्यामुळे होणाऱ्या खर्चाचा हिशोब देणे हे प्रशासनाचे उत्तरदायित्व ठरते, होणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे किंवा चावडी वाचन झाल्यास होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर आळा बसेल.ज्या सरपंचांनी सदस्यांनी शिक्षण समित्यांनी यावर अंकुश ठेवणे अभिप्रेत आहे तेच काही ठिकाणी शाळांचे ठेकेदार आहेत. त्यामुळे तेरी चूप-मेरी भी चूप या तंत्राने सर्व काही चालत आहे. यावर समाज माध्यमाने आळा घालणे गरजेचे आहे,
आज या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आहे, अस्वस्थतेतूनच सर्जनशीलता घडते या न्यायाने, सर्व समस्या मान्य करून त्यावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने उपायोजना केली तरच आपले शैक्षणिक भविष्य निश्चितच उज्ज्वल असेल,समृद्ध शिक्षण व्यवस्था व्हायला हवी ना? तर शिक्षण क्रांती व्हायलाच हवी. या शिक्षण क्रांती मध्ये भेदरहीत शिक्षणाची बिजे रोवून भविष्यातील येणाऱ्या पिढीस सर्वांना समन्यायी तत्वावर किमान दहावीप्रयन्त एक राष्ट्र एक शिक्षण पद्धती निर्माण व्हायला पाहिजे जुनाट रोगावर उपायही जालीमच हवेत. चला तर, कामाला लागू या!!
ग्रामीण भागातील शिक्षण पद्धती मध्ये social discrimination खूप होते . शिक्षक ठराविक समूहातील मुलांना संधी देतात , आणि कुवत असलेल्या मुलांना जाणून बुजून संधी पासून वंचित ठेवले जाते. यामुळे विध्यार्थी दशेत शिक्षण घेण्याची नकारात्मक मानसिकता निर्माण होते. अवघड आहे सगळे बाकीचे लोकांचे काय हा माझा स्वानुभव आहे.
ReplyDelete