भारतीय राजकारणात महिलांचा सहभाग समप्रमाणात वाढायला हवा एडवोकेट पुजा प्रकाश एन यांनी पत्रकार परिषदेत केले आवाहन
मुंबई - भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात सृदृढ़ लोकशाही म्हणून गणना होते गेल्या सात दशकाचा मागोवा घेतला तर भारतात कार्यपालीका व राजकीय व्यवस्थेमध्ये स्थान मिळवणेकरीता महिलांना खुप मोठा संघर्ष करावा लागला लढा उभारावा लागला या लढ्याचे फलीत म्हणजे महिलांना कार्यपालीका व्यवस्था मध्ये ३३%आरक्षण प्राप्त झाले,व पुढे महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष अमलात येण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. कारण जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येईल. पण महिला आरक्षणाचा मुद्दा भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून चर्चेत आहे. सर्वांत आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिला आरक्षण मिळालं. त्यानंतर, आता हा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेपर्यंत पोहोचला आहे. या लढ्याचे व्यापक स्वरुप म्हणजे राजकीय क्षेत्रात सुद्धा स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये ५०%आरक्षण मिळाले हि बाब स्वागतार्हचं आहे,महिलांच्या सन्मानाची ही खरी सुरवात आहे पण हेच प्रमाण विधानसभा व लोकसभा या ठिकाणी का नाही,आज जवळपास प्रत्येक ...
